मीनाक्षी विजय कुमार भारद्वाज/मुंबई

महाराष्ट्र में करोड़ों की सरकारी जमीन पर मुसलमानों का कब्जा, एक्शन से बचने को तीसरी मंजिल पर बना ली मजार

मुंबई/महाराष्ट्र : सरकारी जमीन बनाए गए मस्जिद और मजार का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा। बोरीवली से बीजेपी ने विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि सिर्फ मुंबई में करीब 6 लाख वर्ग फिट की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गैरकानूनी रूप से मस्जिद और मजार बनाए गए हैं। उन्होंने सदन में कहा कि यह तीसरा अजूबा है कि तीसरी मंजिल पर मजार बनाया गया है। उन्होंने गिनाया कि कहां पर किस तरह का अतिक्रमण किया गया है।जवाब में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां पर गैरकानूनी कब्जा पाया गया, उसे तोड़ा जाएगा। उद्योग मंत्री ने स्वीकार किया कि साल 2001 से 2020 के बीच 20 साल में मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं।विधायक संजय उपाध्याय ने मानखुर्द, चेंबूर, कालीवाडा, वाशीनाका जैसे इलाकों में गैरकानूनी कब्जे की जानकारी सदन में रखते हुए कहा कि चेंबूर में नूर-ए-इलाही मस्जिद साल 2000 में 129 वर्ग फुट में बनी थी। अब यह बढ़कर 32,000 वर्ग फीट तक जा पहंची है। यहां 14 दुकानें और एक शादी का हॉल है। दुनिया का आठवां आश्चर्य यह है कि यहां मजार जमीन पर नहीं, बल्कि तीसरी मंजिल पर है।छह महीने पहले म्हाडा के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मलाड के अंबूजवाडी में अवैध धार्मिक स्थल के खिलाफ मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के निर्देश पर तोड़क कार्रवाई की गई, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने केस कर दिया। उपाध्याय ने मांग की कि जो भी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मेरा सवाल है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? उपाध्याय ने राज्य सरकार से ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ जल्द से जल्द तोड़क कार्रवाई करने की मांग की। चर्चा में मनीषा चौधरी, अनंत नर ने भाग लिया।मंत्री ने दिया आश्वासन, तोड़क कार्रवाई करेंगे।विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री सामंत ने कहा कि यह बात सही है कि मुंबई के कई सारे इलाकों में गैर-कानूनी रूप से अतिक्रमण किया गया है। म्हाडा की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया। धारावी के साईं बाबा नगर में अवैध रूप से बनी मस्जिद गिराने के संदर्भ में दो बार कार्रवाई हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय लिया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी कागजात एक समिति के सामने पेश किए जाएं। इस समिति जांच करेगी और उस पर म्हाडा और बीएमसी कार्रवाई करेगी।